IBC की धारा 29ए ऐसे व्यक्तियों को परिभाषित करती है, जो समाधान आवेदन के लिए पात्र नहीं है.
रियल एस्टेट दिवालियापन को लेकर कानून में प्रस्तावित बदलावों के संबंध में मंत्रालय रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) के साथ बातचीत कर रहा है.
कंपनी अधिनियम की धारा 326 और 327 के तहत कंपनी बंद होने पर कर्मचारियों के बकाये और केंद्र और राज्य सरकारों या स्थानीय निकाय के राजस्व, करों व उपकरों का भुगतान प्राथमिकता में रखा गया है.
Supreme Court ने चेक बाउंस मामले में न्यायिक प्रक्रिया पर रोक का लाभ डायरेक्टर्स या चेक पर हस्ताक्षर करने वालों को नहीं दिया है.